प्रधानमंत्री सूक्ष्म-प्रक्रिया अन्न उद्योग योजना / PMFME 2023

प्रधानमंत्री सूक्ष्म-प्रक्रिया अन्न उद्योग योजना  (PMFME)ग्रामीण भागातील सुशिक्षित बेरोजगार शेतकरी महिला शेतकरी उत्पादक कंपन्या बचत गट अशा लाभार्थ्यांना शेतमालावरती प्रक्रिये उद्योग सुरू करण्यासाठी अर्थसहाय्य देणारे एक महत्त्वाचे महत्त्वाचे योजना आणि या योजने संदर्भातील अटी शर्ती चे आपण माहिती पाहूया हे कोणत्या जिल्ह्यामध्ये राबवली जाते कोणत्या जिल्ह्यामध्ये कोणत्या प्रक्रिया उद्योगासाठी अनुदान दिले जाते याचा अर्ज कसा करायचा या सर्वांबरोबर सर्व स्तराची माहिती आपण बघणार आहोत मित्रांनो 2020 -21  2024-25 पर्यंत योजना राबवली जाणार आहे .

 

योजना महाराष्ट्र सुद्धा 2025 पर्यंत राबविण्यात परवानगी देण्यात आलेले यामध्ये महाराष्ट्रातील सर्वोच्च सर्व जिल्हे म्हणजे अर्थात 36 जिल्ह्यांचा समाविष्ट झालेला आहे यामध्ये प्रगतशील शेतकरी नाव उद्योजक महिला बचत गट शेतकरी उत्पादक कंपन्या शेतकऱ्यांचे बचत गत अशा व्यक्तीक शेतकरी यामध्ये भाग घेऊ शकतात आणि यामध्ये एक जिल्हा एक उत्पादन अशाप्रकारे राबवले जाणार आहे योजनेच्या अंतर्गत नाशवंत फलव्य मसाले इत्यादी आधारित दूध देने विद्यार्थी पैसे उत्पादनात सागरी उत्पादन फळ उत्पादन इत्यादी उत्पादनांचा समावेश केला जातो योजनेचे सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन प्रकारे असल्यामुळे लाभार्थ्यांना ऑनलाइन प्रक्रियेत भाग घ्यायचा आहे की या योजनेबाबत एकाच घटकाचा लाभ घेता येतो यामध्ये सहा घटक राबवले जातात यामध्ये वैयक्तिक रबरला तीन दिवसाचे प्रशिक्षण घेतलं घ्यावे लागते आणि हे सर्व अनुदानावर फ्री आहे. यामध्ये तीन घटक आहे.पंतप्रधान सूक्ष्म प्रक्रिया अन्नप्रक्रिया योजना ही योजना जिल्हा कृषी अधिकारी कार्यालय पद राबवण्यात येते या योजनेअंतर्गत अहमदनगर जिल्ह्यात दुग्ध व दुग्धजन्य पदार्थ यासाठी राबविण्यात येणार आहे. पंतप्रधान सुषमा अन्नप्रक्रिया योजनेअंतर्गत त्याला भारत यांचे अर्ज करून कागदपत्रे सादर केली आहेत अशा लाभार्थ्यांना पुढील प्रक्रियेसाठी परवानगी देण्यात आली आहे . आणि ज्या लाभार्थ्यांचे कागदपत्र सादर केले नाहीत आणि त्यांची पूर्तता करण्याचे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालय मार्फत करण्यात आले आहे अधिकाधिक माहितीसाठी तालुका कृषी अधिकारी जिल्हाध्यक्ष कृषी अधिकारी ,उपविभागीय कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाशी आपणास संपर्क करावा लागेल.

1.प्रशिक्षण अंतर्गत जिल्हास्तरीय समितीने मंजुरी कर्ज मंजुरीसाठी बँकेकडे शिफारस केलेले वैयक्तिक लाभार्थी यांना तीन दिवसाची प्रशिक्षण योजनेअंतर्गत बीज भांडवल लाभ मिळालेले स्वयं सहायता गटाचे लाभार्थी एक दिवसाचे प्रशिक्षण ही शंभर टक्के अनुदानावर उपलब्ध आहे.

2. बीज भांडवल – ग्रामीण व शहरी भागातील सूक्ष्म अन्नप्रक्रिया उद्योगातील स्वयं सहाय्यता गटातील सदस्य गट अँड फेडरेशन यांना लहान मशनरी खरेदी करण्यासाठी व खेळते भांडवल यासाठी कमीत कमी 40 हजार रुपये प्रति सहाय्यता गट ते जास्तीत जास्त चार लाख रुपये इतके भांडवल देण्यात येते .

3.- वैयक्तिक सूक्ष्म आणि अन्नप्रक्रिया उद्योग- वैयक्तिक मालकी किंवा भागीदारी असलेले शेतकरी उत्पादक संस्था गट अशासकीय संस्था सहकारी संस्था खाजगी संस्था प्रायव्हेट लिमिटेड कंपनी यांना प्रकल्प किमतीच्या 35 टक्के जास्तीत जास्त दहा लाख रुपये एवढं अनुदान देण्यात येते.

PMFME/ प्रधानमंत्री अन्नप्रक्रिया उद्योग योजना 2023:-

सध्याच्या युगात व स्थितीत खाण्याच्या वेळेत बदल प्रवृत्तीत बदल व्यस्त जीवनमान आरोग्य बाबत जागरूकता इत्यादी कारणांमुळे अन्न प्रक्रिया युक्तांना अतिशय भरपूर प्रमाणात मागणी वाढलेली आहे याचबरोबर सेंद्रिय नैसर्गिक अन्न याकडे लोकांचा कल वाढलेला दिसून येत आहे. तयार केलेले रेडीमेड अन्न मॅजिक फूड यांकडे शहरी भागात कल वाढला आहे आणि अशा च भरपूर पोषणमूल्य असणारे अन्न व प्रक्रिया केलेले अन्न यांच्या उत्पादनात मागणी वाढत चालली आहे. अन्नप्रक्रिया उद्योगात आकर्षक पॅकिंग ब्रॅण्डिंग झाल्यामुळे उत्पादना ची विक्री वाढते पण आतापर्यंतच्या काळात खेड्यापाड्यांमध्ये या अन्नप्रक्रिया उद्योगाचा अभाव आहे यातच याला प्रेरणा प्रोत्साहन देण्यासाठी शासनाने ही स्कीम राबवत आहे यातून शेतकरी उत्पादक मालाच्या म्हणजेच दूध फळभाज्या डाळी व इतर सर्व शेतमालाचा योग्य प्रक्रिया पॅकिंग करून व ब्रँडिंग करून विकू शकते यातच योग्य प्रकारे साठवून केल्यामुळे उत्पादन हे जास्त दिवस टिकते व ते शहरी भागात लोकांना आकर्षित करते यातच शेतकऱ्यांची हीच परिस्थिती सुधारण्यासाठी मदत होईल. म्हणून ग्रामीण भागातील अशा उद्योगांना व रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी व आत्मनिर्भर भारत या मोहिमेअंतर्गत प्रधानमंत्री सुषमा अन्नप्रक्रिया उद्योग ही योजना सर्व भारतात राबवली जात आहे या योजनेतून नवीन व जुन्या सुषमांना प्रक्रिया उद्योगांना बँक कर्ज देऊन त्यांना सबसिडी स्वरूपात केंद्र शासन लाभ देते आणि ती सबसिडी बँकेत कर्ज रकमेत बजा होऊन जाते.

 

योजनेअंतर्गत वैयक्तिक लाभार्थी निवडीची निकष खालील प्रमाणे-

  • अर्जदाराचा उद्योगावर मालकी अधिकार व जागा स्वतःच्या मालकीची पाहिजे.
  • प्रकल्पाच्या पूर्ण रकमेच्या दहा टक्के हा अर्जदाराने स्वतः देण्याची तयारी असावी.
  • बँक कर्ज घेण्याची तयारी असावी.
  • प्रकल्पाला औपचारिक दर्जा प्राप्त करून देण्याची तयारी मालकाची असावी अर्जदाराची असेल.
  • अर्जदाराचे वय किमान 18 वर्षे असाव.
  • एका कुटुंबातील एकाच व्यक्ती या योजनेत प्रात्र असेल.

Leave a Comment